जिलाधिकारीश्री सी0 रविशंकर ने बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की

हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में जिलाधिकारी को प्रस्तुतीकरण देते हुये एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) श्री संजय सन्त ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च,2021 तक 7,11,200 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मार्च,2021 तक 4,57,088 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत मार्च,2021 तक 1,50,227 व्यक्तियों का बीमा कराया गया।
जिलाधिकारी ने बीमा योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। इसके लिये कैम्पों का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि अगर आप सही मायने में प्रयास करते हैं, तो लक्ष्य से भी कई गुना अधिक लोगों को इनका लाभ पहुंचाया जा सकता है। इन योजनाओं से, प्रभावित परिवारों को काफी सहायता मिल सकती है, जबकि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम काफी कम है, जिसे आम जन आसानी से वहन कर सकता है।
अटल पेंशन योजना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर मार्च,2021 तक 67,480 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, सक्रिय बैंक जमा खातों की 31 मार्च,2021 तक लगभग 88 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है, इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस बैंक की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत नहीं होगी, उसको उसका कारण स्पष्ट करना होगा। उन्होंने कुछ बैंकों की आधार सीडिंग की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की।
बैठक में बताया गया कि बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों यथा-वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत मार्च,2021 तक 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 462 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली।
श्री सी0 रविशंकर ने बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने कहा कि जो नाॅन परफार्मर बैंक हैं, उनमें हमारा डिपाजिट नहीं होना चाहिये। इसलिये ऐसे बैंकों को जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा करके दिखाना होगा।
बैठक में कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना किया जाना, जिसके अन्तर्गत फसली ऋण तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये ऋण शामिल है, प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को स्थापित किये जा रहे वैंण्डिंग जोन के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि मार्च,2021 तक जनपद के विभिन्न बैंकों को 658 ऋण आवेदन भेजे गये, जिनमें से 242 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना में पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया ने अपना वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्य बैंक भी अपना लक्ष्य निर्धारित समय में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार जनपद ने अपना वित्तीय वर्ष 2020-21 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इसमें वर्ष 2020-21 में लगभग 98 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 सौरभ गहरवार ने अधिकारियों से कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे बतायें, जिसे दूर किया जायेगा।
अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-जिसके बारे में बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद का कुल लक्ष्य 500 निर्धारित किया गया है। 01 अप्रैल,2020 से मार्च,2021 तक विभिन्न बैंकों को 117 ऋणियों के सीधे बैंकों को आवेदन प्राप्त हुये और सभी स्वीकृत किये गये। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर निगर निगम के अधिकारियों से भी आवास योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
बैठक में वीर चन्द गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2020-21 में वाहन मद के अन्तर्गत 11 के लक्ष्य के विरूद्ध 01 अप्रैल,2020 से मार्च,2021 तक जनपद में विभिन्न बैकों को 15 ऋण हेतु आवेदन भेजे गये, जिनमें से 11 आवेदन स्वीकृत किये गये।
जिलाधिकारी ने वीर चन्द सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना अथवा पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, शिविर के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचायें। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में पर्यटन की असीम सम्भावनायें हैं, जरूरत इस बात की है कि उन सम्भावनाओं को सामने लाया जाये। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना आदि में जहां से भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे मेरे संज्ञान में लायें।
बैठक में स्वतः रोजगार योजना, अल्पसंख्यक रोजगार योजना, लघु एवं मध्यम उद्यमियों का वित्त पोषण, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हुई।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 सौरभ गहरवार, एडीएम(वित्त एवं राजस्व) के0के0 मिश्रा, मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार डाॅ0 वी0के0 सिंह यादव, महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी, नगर निगम हरिद्वार , नगर निगम रूड़की, समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, नाबार्ड,पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, बैंक आॅफ बडौदा, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, बैंक आॅफ इंडिया, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे