बोर्ड परीक्षा शुल्क वापसी एवं ट्यूशन फीस को लेकर एनएपीएसआर के पत्र का प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया संज्ञान दिए कार्यवाई के आदेश

 
 
 
 देहरादून समाचार-नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स द्वारा ट्यूशन फीस निर्धारित करने व हाई स्कूल व इण्टर की बोर्ड परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्कूली शिक्षा सचिव को शिकायत पर यथोचित कार्यवाई करने एवं याचिकाकर्ता को जवाब देने व एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं । ज्ञात हो कि एनएपीएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान  ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता मे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक मे इंटर की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त किये जाने को लेकर बच्चों को मानसिक और शारीरिक संकट से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा था । साथ ही पत्र के द्वारा मांग की गई थी कि भारत सरकार द्वारा सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा निरस्त होते ही निवेदन है कि जिस प्रकार आप की अध्यक्षता वाली बैठक में कोरोना काल के चलते बच्चों बच्चों की शारीरिक परेशानियों को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त कर छात्र-छात्राओं को शारीरिक संकट से बचाया गया है वह एक ऐतिहासिक निर्णय है ! इसके लिए हम भारतवर्ष के अभिभावक आपके आभारी हैं एवं सधन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपनी अध्यक्षता में एक और बैठक आहूत करते हुए सीबीएसई, आईसीएसई एवं समस्त राज्यों के शिक्षा बोर्ड के छात्रों से ली हुई हाई स्कूल और इंटर की करोड़ों रुपए बोर्ड परीक्षा शुल्क को वापस करने के निर्देश दिए जाएं वह सभी राज्यों को अपने-अपने राज्यों में निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस निर्धारित व परिभाषित करने का निर्देश देते हुए अभिभावकों को अपने माध्यम से इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से बचाने की कृपा करें हम भारत के संपूर्ण अभिभावक आपके आभारी रहेंगे ।*
*एनएपीएसआर के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि हाई स्कूल एवं इंटर की बोर्ड परीक्षाएं रद्द होते ही संपूर्ण भारत के अभिभावकों द्वारा बोर्ड फीस वापस किये जाने की मांग उठने लगी थी जिसको लेकर सम्पूर्ण भारत मे एनएपीएसआर एवं अन्य अभिभावक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे लिए गए फैसले सर्वमान्य होते हैं अतः बोर्ड फीस वापस करने एवं सभी राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा ट्यूशन फीस निर्धारित, परिभाषित व निर्देशित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिख कर मांग की जानी चाहिए । जिसके फलस्वरूप आरिफ खान द्वारा दिनांक 03/06/2021 एनएपीएसआर द्वारा एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई जी को लिखा गया था 

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