पदोन्नति विवाद में नया रंग।

 दिनांक 11/06/25*

उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने यूपीसीएल प्रबंधन से राज्य, राज्य के एवं निगम हित में अधिशासी अभियंता के 40 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द पदोन्नति के लिए कहा।

एसोसिएशन ने बताया कि पदोन्नत सहायक अभियंताओं द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वरिष्ठता सूची को निरस्त करने या स्थगन करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी दिनांक 11/06/25 को सुनवाई के दौरान, पदोन्नत सहायक अभियंता के वक़ील द्वारा अपनी याचिका को वापिस ले लिया गया।

याचिका के वापिस लिए जाने से स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार बनी वरिष्ठता सूची पर अब दूसरे अभियार्थियों द्वारा कुछ भी तर्क रखने के लिए नहीं है और कहीं न कहीं इस नियमसंगत वरिष्ठता सूची को स्वीकार कर चुके हैं, पर निजी हित को साधने के लिए अनर्गल व निराधार तथ्य सोशल मीडिया में जारी कर दबाव बना कर सूची को निरस्त करने की अनैतिक प्रयास किया जा रहा है। कोई इनसे पूछे की याचिका क्यों वापिस ली गई।

एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति में शासन की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर तैयार न्यायसंगत वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा।

एसोसिएशन ने प्रबंधन से अनुरोध किया कि चूँकि अब तो पदोन्नत सहायक अभियंताओं द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका वापिस ली गई है, अतः अब शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही की जाए।