मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपन्न बैठक

हरिद्वार/देहरादून, 12 अगस्त।

मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपन्न बैठक में राज्य के पेंशनर्स के सात सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा की गई । राज्य गठन के बाद पेंशनर्स संगठन के साथ शासन स्तर पर होने वाली यह पहली ऐतिहासिक बैठक है।

मुख्य सचिव सभागार में हुई त्रिस्तरीय बैठक में पेंशनर्स की समस्याओं से संबंधित मांगों पर चर्चा की गई और मुख्य सचिव ने संबंधिक विभागों के बैठक में उपस्थित सचिव एवं अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मांगपत्र में उठाई गई मांगों से संबंधित विभागों के अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव वित्त खजान चंद्र पाण्डेय, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं प्राधिकरण की सी ओ रीना जोशी के अलावा कार्मिक के अनुभाग अधिकारी प्रमोद कुमार, शिवम कुमार, आदि शासन के अधिकारियों
ने मीटिंग में प्रतिभाग किया।

पेंशनर पक्ष से गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय अध्यक्ष चौ ओमबीर सिंह महामंत्री जे पी चाहर के नेतृत्व में संविधान संशोधन समिति अध्यक्ष आर के जोशी, देहरादून के अध्यक्ष ठा शेर सिंह, हरिद्वार के अध्यक्ष बी पी चौहान, प्रांतीय लीगल एडवाइजर सुखवंश सिंह, दिनेश जोशी, जिला सलाहकार पी सी खंतवाल, ललित मोहन उनियाल ने प्रतिनिधित्व किया।

घंटे भर तक चली बैठक में पेंशनर प्रतिनिधियों ने बिंदुवार समस्या, उसके संभावित कारण और निराकरण हेतु अपना पक्ष मुख्य सचिव के सामने रखा जिसपर गहन चर्चा की गई और मांगों को संबंधी विभागों को संदर्भित करते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं ।

गोल्डन कार्ड की समस्याओं पर आश्चर्य जताते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने चिकित्सा विभाग सहित राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की सी ओ रीना जोशी को जल्दी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। ऑप्ट इन होने के इच्छुक पेंशनर्स को एक अवसर उपलब्ध करने पर सहमति बनी है।

मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि इस वर्ष 17 दिसम्बर को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस मनाया जाएगा। 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त पेंशनर्स को उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक नॉशनल इंक्रीमेंट स्वीकृत करने के आदेश को जल्दी संशोधन करने पर भी आश्वस्त किया है।

राज्य के सभी कोषागारों में पेंशनर भवन विकसित करने और पेंशनर्स को पहचान पत्र देने के पुनः आदेश निर्गत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

गोल्डन कार्ड व्यवस्था के अंशदान बढ़ाने पर गत दिवस स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में हुई चर्चा का उल्लेख होते ही पेंशनर संगठन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और अध्यक्ष ओमबीर सिंह ने स्पष्ट कह दिया कि पेंशनर के अंशदान में किसी तरह की वृद्धि स्वीकार्य नहीं है।

इससे पहले 15 जुलाई 2026 को गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में माह जून में नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष चौ ओमबीर सिंह तथा महामंत्री जे पी चाहर के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र मुख्य सचिव को भेजकर उनके द्वारा त्रिस्तरीय बैठक का अनुरोध किया गया था। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य गठन के बाद पहली बार पेंशनर्स के प्रति सकारात्मक सोच दिखाते हुए मीटिंग की व्यवस्था कराई गई।