व्यावसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली का शुभारंभ आज एआरटीओ कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार में किया गया।

 

हरिद्वार 30 मार्च, 2026

 

इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्धघाटन माननीय परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुराज, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रदीप बत्रा के करकमलों द्वारा किया गया।

ग्रीन कार्ड प्रणाली के अंतर्गत चारधाम यात्रा में सम्मिलित व्यावसायिक वाहनों को तकनीकी रूप से फिट एवं सुरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रणाली न केवल वाहनों की फिटनेस की पुष्टि करती है, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में संबंधित वाहन की समस्त जानकारी त्वरित रूप से उपलब्ध कराने में भी सहायक सिद्ध होगी।

वाहन स्वामी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ग्रीन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात निकटतम परिवहन कार्यालय में वाहन का तकनीकी निरीक्षण करवाने के उपरांत ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था चारधाम यात्रा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कार्यक्रम के दौरान ग्रीन कार्ड प्रणाली को ऑनलाइन माध्यम से प्रभावी रूप से लागू करने में योगदान हेतु श्री हिमांशु कुमार, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) एवं श्री रमन पुंडीर, संयुक्त निदेशक (आईटी), एनआईसी उत्तराखंड द्वारा किए गए विशेष प्रयासों की सराहना की गई।

इस अवसर पर श्री सनत कुमार सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, श्री राजीव मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त, श्री सुनील शर्मा, उप परिवहन आयुक्त, श्री शैलेश तिवारी, उप परिवहन आयुक्त, तथा डॉ. अनीता चमोला, आरटीओ (प्रवर्तन), देहरादून सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं परिवहन विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल आयोजन आरटीओ (प्रशासन) देहरादून सम्भाग, श्री संदीप सैनी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उनके निर्देशन में एआरटीओ (प्रशासन) हरिद्वार, श्री निखिल शर्मा, एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार, सुश्री नेहा झा, एआरटीओ (प्रशासन) रुड़की, श्री जितेंद्र चंद, एवं एआरटीओ (प्रवर्तन) रुड़की, श्री कृष्ण पलारिया द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। साथ ही एआरटीओ कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

परिवहन विभाग, उत्तराखंड द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलें निरंतर जारी रहेंगी।

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