नई दिल्ली, 13 सितंबर। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैविक उत्पादों से निर्मित किट एवं रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया।
इस दौरान सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीएमजीएसवाई चतुर्थ योजना की केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत पर्वतीय राज्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यून्तम आबादी मानदंड 250 है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी वाले लगभग 474 बसावटो की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में 2011 की जनगणना के अनुसार 150 से 249 की आबादी वाली 407 बसावटे भी असंयोजित है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से आग्रह करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड की कठिन भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए इन बसावटो को जोड़ना आवश्यक है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इन बसावटो को जोडने के लिए लगभग 3200 कि.मी. सडक लम्बाई और लगभग 2900 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति और राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लिए इस योजना के अन्तर्गत आबादी मानदंड को 150 तक शिथिल करने का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीएमजीएसवाई तृतीय में शेष कुछ पुल व सड़कों को भी स्वीकृति करने का आग्रह किया। मंत्री गणेश जोशी ने पिछले दिनों 2288 किलोमीटर की 212 सड़कों के लिए मिली ₹1825 करोड की धनराशि के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरो से सुरक्षा के लिए घेरबाड का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध कर कहा कि प्रदेश को प्रति वर्ष रू0 100 करोड धनराशि (पाँच वर्ष हेतु कुल रू0 500.00 करोड की धनराशि) घेरबाड कराने हेतु अवमुक्त कराने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में 11 जनपदों के 6400 है० क्षेत्रफल में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर धनराशि अवमुक्त कराने का आग्रह भी किया।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाया।