रानीपोखरी में सीएसडी कैंटीन के लिए धनराशि स्वीकृत होने पर पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जताया आभार

 

 

देहरादून,  डोईवाला क्षेत्र के रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए सीएसडी कैंटीन स्थापना के बाद आवश्यक जरुरी संशाधनों के लिए उपनल के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने पर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

शुक्रवार को देहरादून स्थित सैनिक कल्याण मंत्री के कैम्प कार्यालय में भेंट के दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि डोईवाला में सीएसडी कैंटीन न होने के कारण उन्हें आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए दूरस्थ सैन्य क्षेत्रों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त हानि होती थी। अब स्थानीय स्तर पर कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होने से हजारों पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों के परिवारों तथा आश्रितों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर आवश्यक संशाधनों के लिए सैनिक कल्याण मंत्री के निरीक्षण के दौरान अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में आज से परिसर में कार्य प्रारम्भ हो गया है।

इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के हित में निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंत्री गणेश जोशी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह निर्णय सैनिक सम्मान और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने राज्य सरकार से भविष्य में भी पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक संगठन के केन्द्रीय अध्यक्ष कमाण्डर एसएस मुथारु, कैप्टन आनन्द सिंह राणा सहित अनेक पूर्व सैनिक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

Related Posts

*खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरन्तर की जा रही है छापेमारी की कार्रवाई

 हरिद्वार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तराखण्ड श्री विनय शंकर पाण्डेय तथा जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को ध्यान…

राज्य सहकारी नीति-2026 को कैबिनेट से मिली मंजूरी

  *देहरादून, 25 अगस्त 2026 सूबे में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने आज ‘उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026’ को मंजूरी दे ही है। इस नीति का…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *