नियुक्तियों में हुई धांधलीयों की जांच केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन

  हरिद्वार-उत्तराखण्ड क्रांति दल के हरिद्वार से केंद्रीय एवं जिला पदधिकारियों व
कार्यकर्ताओं ने सिटी मैजिस्ट्रेट अवधेश सिंह के माध्यम से उत्तराखण्ड के
महामहिम राज्यपाल जी को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग(यूकेएसएसएससी)
द्वारा नियुक्तियों में हुई धांधलीयों की जांच केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो
(सीबीआई) से कराये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन भेजा है।

उत्तराखंड स्तर पर सरकारी नौकरियों हेतु चयन व नियुक्ति के लिये
भ्रष्टाचार चरम पर है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग द्वारा
नियुक्तियों में धांधलीयों का प्रकरण उजागर हुआ है जिसकी जांच
एस.आई.टी(विशेष जांच दल) द्वारा करी जारही है जिससे कर्मचारियों व कुछ
विशेष राजनितिक दलो की संलिप्तता का होना उभर कर आई है, जिससे उत्तराखंड
राज्य के शासन व प्रशासन को शर्मसार होना पड रहा है तथा उत्तराखंड राज्य
की छवि धूमिल और दागदार होती है।

वर्तमान में जो राज्य की सरकारी एजेंसी एस.आई.टी(विशेष जांच दल) जांच कर
रही है उस पर उत्तराखंड की जनता को विश्वास नहीं रहा है क्योंकि अनेक
बिचौलिये के बच जाने की आशंका है।

महामहीम महोदय, उत्तराखण्ड क्रांति दल, उत्तराखंड प्रहरी राजनैतिक दल
होने के नाते आपसे सादर निवेदन करता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन
आयोग(यूकेएसएसएससी) द्वारा नियुक्तियों में धांधलीयों के प्रकरण की जांच
एस.आई.टी(विशेष जांच दल) रही है को केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (सीबीआई) से
स्वाधिकार का प्रयोग करके जांच करवाने की कृपा करें ताकि उत्तराखण्ड
राज्य सेवा चयन व नियुक्तियों में हुए भृष्टाचार में लिप्तों को सजा मिल
सके और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि भविष्य में इस प्रकार से कोई भी
भृष्टाचार करने की धृष्टता करने की हिम्मत नहीं करे।

ज्ञापन केंद्रीय पदाधिकारियों में रवीन्द्र वशिष्ठ, सरिता पुरोहित, जिला
प्रभारी चौधरी बृजवीर सिंह, जिला पदाधिकारियों में बल सिंह सैनी, प्रदीप
उपाध्याय, रजत शर्मा, जसवन्त सिंह बिष्ट, सुरेंद्र सिंह रावत, एड्वोकेट
आशुतोष सोती, अ‍मित वर्मा और बी.आर.गैरोला आदी ने दिया।

Related Posts

*खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरन्तर की जा रही है छापेमारी की कार्रवाई

 हरिद्वार आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तराखण्ड श्री विनय शंकर पाण्डेय तथा जिलाधिकारी हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को ध्यान…

राज्य सहकारी नीति-2026 को कैबिनेट से मिली मंजूरी

  *देहरादून, 25 अगस्त 2026 सूबे में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य कैबिनेट ने आज ‘उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026’ को मंजूरी दे ही है। इस नीति का…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *