सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में सभी सहकारी समितियों को कम्प्यूट्रीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

देहरादून  22 सिंतबर– जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज पैक्स कम्प्यूट्राइजेशन के लिए गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (डीएलआईएमसी) की बैठक ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में सभी सहकारी समितियों को कम्प्यूट्रीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कम्प्यूट्रीकृत की गई समितियों की जानकारी मांगने पर अवगत कराया गया कि 39 में से 22 समितियां कम्प्यूट्रीकृत हो गई है तथा 17 समितियों में से 12 समितियों पर कम्प्यूट्रीकृत कार्यवाही गतिमान है। तथा शेष 5 पर तकनीकि समस्या उत्पन्न होने के कारण समय लग रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष सभी समितियों को अगली बैठक से पूर्व कम्प्यूट्रीकृत करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण आदि के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। बैठक में नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नाबार्ड के अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया।
बैठक में जिला सहायक निबंधक वीर भान सिंह, सहायक निदेशक बी.सी नेगी, आर.एम इन्टेलेक्ट अभिषेक बौंठियाल, डी.जी.एम श्रीमती सुधा वर्मा, एडीओ अशोक नैथानी, राम रावत सहित संबंधित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।