बैंकर्स जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक

15 दिसम्बर,2022
हरिद्वार। अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैंकर्स जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह को एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) श्री संजय सन्त ने प्रस्तुतीकरण देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर सितम्बर,2022 तक 8,59,314 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2022 तक 5,23,639 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2022 तक 1,55,603 व्यक्तियों का बीमा कराया गया।
अपर जिलाधिकारी ने बैठक में बीमा योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से, प्रभावित परिवारों को काफी सहायता मिल सकती है, जबकि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम काफी कम है, जिसे आम जन आसानी से वहन कर सकता है।
अटल पेंशन योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुये लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर सितम्बर,,2022 तक 1,07,371 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है तथा जनपद में सक्रिय बैंक जमा खातों की सितम्बर,2022 तक लगभग 92.63 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनायें हैं, उनका पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है, ऐसे में लाभार्थी का आधार सीडिंग होने से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अधिक से अधिक सक्रिय बैंक खातों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुये बताया कि हरिद्वार जनपद में सितम्बर,2022 के अनुसार 277 बैंक शाखायें तथा 449 एटीएम हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों यथा-वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत सितम्बर,2022 तिमाही तक 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 351 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवक-युवतियों तथा स्वयं सहायता समूहांे को विभिन्न व्यवसाय चलाने के लिये ट्रेनिंग दी जाती है। इस पर अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपके जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं, उनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिये। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग से सम्बन्धित यूनिट का भ्रमण भी कराया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी ट्रेनिंग मार्केट में मांग के अनुसार कराई जाती है ताकि ट्रेनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

श्री पी0एल0 शाह ने बैठक में कुछ नॉन परफार्मर बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, वार्षिक ऋण योजना की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना-कृषकों की आय को दोगुना किया जाना, के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि जनपद में सितम्बर,2022 तक 40,580 कृषि कार्ड बनाये गये। इसके अतिरिक्त डेयरी, मत्स्य पालन तथा अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये कई ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये।
अपर जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर,2022 तक 5146 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 440 के सापेक्ष सितम्बर,,2022 तक बैंकों द्वारा 349 आवेदन स्वीकृत किये गये। बैठक में महाप्रबन्धक उद्योग ने बैंकों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिये पूरा सहयोग देने की अपेक्षा की।
बैठक में अधिकारियों ने अपर जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्य 137 के सापेक्ष नवम्बर,2022 तक बैंकों द्वारा 114 आवेदन स्वीकृत किये गये। अपर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन तथा अन्य कार्यक्रमों में बैंकों से कहा कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के ऋण आवेदन स्वीकृत हों, जिसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
परामर्शदात्री समिति की बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में पूछे जाने पर सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल ने विस्तार से जानकारी दी तथा उन्होंने कहा कि इस मिशन का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस सम्बन्ध में बैंकों को अपनी सक्रिय सकारात्मक भूमिका का परिचय देना होगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सम्बन्ध में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर,2022 तक 45 आवेदन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सितम्बर,2022 तक बैंकों द्वारा 388 आवेदन स्वीकृत किये गये।
बैठक में स्वतः रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा दिशा-निर्देश दिये गये।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी श्री पी0एल0 शाह एवं उपस्थित अधिकारियों ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड) द्वारा जनपद हरिद्वार के लिये तैयार की गयी ’’सम्भाव्यता ऋण योजना-2023-24’’ दस्तावेज का विमोचन भी किया गया। इस दस्तावेज में जनपद के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के विकास हेतु बैंक ़ऋण के माध्यम से सम्भावनाओं का भौतिक और वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया है।
इस अवसर पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग श्रीमती पल्लवी गुप्ता, डीडीएम नाबार्ड, मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराड़ी, सहायक परियोजना निदेशक सुश्री नलिनीत घिल्डियाल, जिला पर्यटन अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र यादव, प्रतिनिधि नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रूड़की, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एक्सिस बैंक, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, जे एण्ड के बैंक, महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित बैंकों एवं विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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