देहरादून
मंत्री ने कहा कि एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में एकल महिला योजना जिसमें विधवा, निराश्रित, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता तथा आपदा एवं एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं को 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जायेगी जिसपर अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं तथा इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट में लाया जायेगा।
महिला सशक्तिकरण मंत्री ने कहा कि विभाग की आज की बैठक में आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले 01 रूपये प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क की तैयारी के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस संबंध में वित विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है जिसे जल्द से जल्द कैबिनेट में रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कल्याण कोष के अन्तर्गत सम्भावित योजनाओं में आपदाग्रस्त एवं दुर्घटनाग्रस्त छतविहीन महिलाओं को छत देने की योजना पर कार्य किया जायेगा जिसकी रूपरेखा तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेशभर के आंगनबाड़ी, सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति ससमय करने के संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि प्रदेश के किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन में परेशानी न होने पाये।
मंत्री ने कहा कि लगभग 05 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकृत करने से संबंधित आवेदन भारत सरकार को भेजा गया था जिनका आगामी कुछ दिनों में उच्चीकरण हो जायेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकृत होने के फलस्वरूप 05 हजार महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
मंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जायेगा इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को डेटा तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।
इस अवसर पर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, एच.सी. सेमवाल, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, प्रशान्त आर्य, उपनिदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, विक्रम सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।